विधिक सहायता केंद्र उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी

विधिक सेवाएं क्या हैं ?
विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

•  सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते है।
• मुकदमोें की कोर्ट फीस दी जाती है।
• कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते है।
• गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
• मुकदमों के सम्बंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2.  संविधान के अनुच्छेद-23 में वर्णित मानव दुव्र्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति, 
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी दिव्यांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुुविनाश जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति, 
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह /किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है, 
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. रान्सजेन्डर समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक। नोटः- क्रम संख्या - 1 से 7, 9, 10 एवं 11 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है

स्थान: विश्वविद्यालय कक्ष संख्या 318 (द्वितीय तल)

मिलने का समय: सायं: 3.00 - 4.00 प्रभारी:- डॉ. दीपांकुर जोशी (सहायक प्राध्यापक, विधि)                          

E.Mail: [email protected]  

नोट: प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार और विश्वविद्यालय में अवकाश की दशा में विधिक सहायता केंद्र में भी अवकाश रहेगा ।